बागौडा, संवाददाता: रामाराम सोलंकी बागोड़ा
शिक्षा सुधार राजस्थान को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने प्रदेश स्तर पर बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के शिक्षा मंत्री मदनलाल दिलावर से शिष्टाचार भेंट कर शिक्षा व्यवस्था, शिक्षक कल्याण और विद्यार्थियों के हित से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। यह बैठक प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा के नेतृत्व में संपन्न हुई, जिसमें संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रतिनिधि मंडल ने स्पष्ट किया कि यदि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है तो शिक्षकों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना आवश्यक है। संगठन ने शिक्षा विभाग से जुड़े कई जमीनी मुद्दों पर मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।
शिक्षा सुधार राजस्थान के लिए प्रमुख मांगें
प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा ने बताया कि प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा मंत्री के समक्ष यह मांग रखी कि राजस्थान में केरल, तमिलनाडु और गुजरात की तर्ज पर शिक्षक संगठनों को विधिवत मान्यता दी जाए। इससे शिक्षा विभाग और शिक्षकों के बीच संवाद अधिक प्रभावी हो सकेगा। इसके साथ ही संगठन ने शिक्षक कल्याण बोर्ड के गठन की मांग करते हुए कहा कि इससे शिक्षकों की सेवा संबंधी समस्याओं, स्थानांतरण, पदोन्नति और मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषयों का समाधान संभव होगा।
पदोन्नति और पदस्थापन पर जोर
शिक्षा सुधार राजस्थान की दिशा में संगठन ने सभी शिक्षक संवर्गों की शून्य पदोन्नति कर शीघ्र पदस्थापन की मांग की। संगठन का कहना है कि वर्षों से लंबित पदोन्नतियों के कारण शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रस्तावित स्टाफिंग पैटर्न में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने मांग की कि अंग्रेजी माध्यम महात्मा गांधी विद्यालय (MGGS) और हिंदी माध्यम विद्यालयों में समान मापदंडों के आधार पर पद स्वीकृत किए जाएं।
MGGS विद्यालयों को लेकर अहम सुझाव
शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने महात्मा गांधी (MGGS) विद्यालयों को लेकर भी शिक्षा सुधार राजस्थान के तहत महत्वपूर्ण सुझाव दिए। संगठन ने मांग की कि पूर्व सरकार के समय चयनित प्रधानाचार्य, व्याख्याता और अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर उन्हें मूल पदों पर भेजा जाए तथा नए कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति की जाए। इसके अलावा MGGS विद्यालयों में कार्मिक चयन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार का सुझाव दिया गया। वहीं, प्रधानाचार्यों की नियुक्ति केवल स्थानांतरण प्रक्रिया के माध्यम से करने की मांग रखी गई।
टीएसपी और नॉन-टीएसपी क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे
संगठन ने टीएसपी और नॉन-टीएसपी क्षेत्रों के बीच स्थानांतरण को लेकर भी स्पष्ट नीति बनाने की मांग की। शिक्षकों को उनके गृह जिलों में पदस्थापित करने पर विशेष जोर दिया गया, जिससे शिक्षक मानसिक रूप से संतुलित रहकर बेहतर शिक्षण कार्य कर सकें।
बाल गोपाल दुग्ध योजना पर सुझाव
शिक्षा सुधार राजस्थान के अंतर्गत संगठन ने बाल गोपाल दुग्ध योजना में भी बदलाव का प्रस्ताव रखा। संगठन ने कहा कि दूध पाउडर के स्थान पर स्थानीय पशुपालकों से दूध, डेयरी उत्पाद या मिलेट्स उपलब्ध कराए जाएं, जिससे बच्चों को पौष्टिक आहार मिले और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिले।
बैठक में रहे ये पदाधिकारी मौजूद
इस अवसर पर प्रदेश सभाध्यक्ष संपत सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवि आचार्य, महिला उपाध्यक्ष सुषमा विश्नोई, प्रदेश मंत्री अमरजीत सिंह, महिला मंत्री गीता जैलिया, अतिरिक्त प्रदेश महामंत्री बसंत जिंदल, कोषाध्यक्ष कैलाश कच्छावा सहित संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। यह मुलाकात शिक्षा सुधार राजस्थान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। संगठन ने विश्वास जताया कि शिक्षा मंत्री द्वारा इन सुझावों पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा, जिससे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और शिक्षक-विद्यार्थी दोनों का भविष्य सुरक्षित बनेगा।
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