अलवर (भिवाड़ी),संवाददाता: मुकेश कुमार शर्मा
बीडीआई सनसाइन सिटी में रहने वाले 1200 से अधिक परिवारों की वर्षों पुरानी लड़ाई आखिर न्यायिक मोड़ पर पहुँच गई है। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) अध्यक्ष राकेश कुमार द्वारा दायर परिवाद पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिवाड़ी ने पुलिस को FIR दर्ज करने के आदेश दिए, जिसके बाद बेरी डेवलपर एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा कायम कर जांच शुरू कर दी गई।RWA अध्यक्ष राकेश कुमार ने अदालत को बताया कि—जब सोसायटीवासियों ने फ्लैट खरीदे थे, तब बिल्डर द्वारा दिखाए गए साइट प्लान, ब्रॉशर और बिल्डर-बायर एग्रीमेंट में क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, पार्टी हॉल और मुफ्त सुविधाओं का स्पष्ट उल्लेख था।
लेकिन वादों के विपरीत, बिल्डर ने—
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क्लब हाउस पर कब्जा किया,
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उसे अवैध रूप से होटल में बदल दिया,
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और वर्षों तक नियमों के खिलाफ इसका संचालन किया।
सरकारी रिपोर्टें भी बिल्डर की अनियमितताओं की पुष्टि करती हैं
शिकायत में पेश बीडा की 25 अक्टूबर 2023 की संयुक्त मौके की रिपोर्ट और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि—
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होटल के लिए किसी प्रकार का भू-परिवर्तन (Land Use Change) नहीं कराया गया,
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संचालन की कोई सरकारी अनुमति नहीं ली गई,
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और पूरी गतिविधि नियमों के खिलाफ पाई गई।
इन रिपोर्टों ने बिल्डर की अवैध गतिविधियों पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया।
फर्जी दस्तावेजों से लोन लेने और सोसायटी की पार्किंग कब्जाने के भी आरोप
RWA की शिकायत के अनुसार बिल्डर ने—
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सामुदायिक भवन को “होटल” दिखाकर कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोन लिया,
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सोसायटी की पार्किंग पर कब्जा कर रास्ता रोका,
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और विरोध करने पर सोसायटीवासियों को धमकाने के लिए बाउंसर बुलाए।
सोसायटी निवासियों का कहना है कि यह सब उनके हक़, सुविधाओं और सुरक्षा पर सीधा हमला है।
पुलिस ने शुरुआती कार्रवाई नहीं की, कोर्ट ने उठाया कड़ा कदम
सोसायटी पक्ष का आरोप है कि—उन्होंने भिवाड़ी थाना पुलिस में कई बार शिकायत दी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।इसके बाद RWA अध्यक्ष राकेश कुमार को अदालत की शरण लेनी पड़ी।न्यायालय ने तथ्यों और दस्तावेजों को देखते हुए FIR दर्ज करने का आदेश पारित किया।अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है।
1200 परिवारों को न्याय की उम्मीद
FIR दर्ज होने के बाद बीडीआई सनसाइन सिटी के परिवारों में राहत की भावना है।लोगों का कहना है कि—“यह सिर्फ एक इमारत का मामला नहीं है, यह हमारे अधिकारों और सुरक्षा का सवाल है। अब उम्मीद है कि न्याय मिलेगा।”
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