भारत में अब ओला-उबर जैसी निजी कैब कंपनियों को चुनौती देने आ रही है सरकार की नई पहल — भारत टैक्सी। यह देश की पहली राष्ट्रीय सहकारी टैक्सी सर्विस है, जिसे सहकारिता मंत्रालय और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) ने मिलकर तैयार किया है। नवंबर में दिल्ली से इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा, जबकि दिसंबर से इसका विस्तार देशभर में किया जाएगा।

ड्राइवरों को 100% कमाई, कोई कमीशन नहीं

भारत टैक्सी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ड्राइवर को हर राइड की पूरी कमाई मिलेगी। यानी कोई कमीशन नहीं कटेगा। ड्राइवर केवल मामूली दैनिक, साप्ताहिक या मासिक शुल्क देगा। यह मॉडल सदस्यता आधारित सहकारी प्रणाली पर काम करेगा, जिसमें हर ड्राइवर भी सह-मालिक होगा।

महिला ड्राइवर्स को मिलेगा खास अवसर

भारत टैक्सी में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पहले चरण में 100 महिला सारथी (ड्राइवर्स) जोड़ी जाएंगी। उन्हें 15 नवंबर से मुफ्त प्रशिक्षण और बीमा कवरेज दिया जाएगा। लक्ष्य है कि 2030 तक 15 हजार महिला ड्राइवर्स इस योजना से जुड़ें।

ओला-उबर से कैसे अलग है भारत टैक्सी

भारत टैक्सी का संचालन कौन करेगा

इस सेवा को सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड चलाएगा, जिसकी स्थापना जून 2025 में ₹300 करोड़ की राशि से की गई थी।
इसकी संचालन परिषद में प्रमुख नाम शामिल हैं —

• अमूल के एमडी जयेन मेहता (चेयरमैन)

• एनसीडीसी के उप प्रबंध निदेशक रोहित गुप्ता (वाइस चेयरमैन)
  साथ ही, देशभर की सहकारी समितियों से जुड़े 8 अन्य सदस्य भी बोर्ड में हैं।

भारत टैक्सी ऐप की सुविधा

भारत टैक्सी का मोबाइल एप ओला-उबर की तरह ही होगा और नवंबर से ऐप स्टोर्स पर उपलब्ध होगा। यह एप हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और मराठी भाषाओं में होगा, ताकि ड्राइवर और यात्री दोनों के लिए उपयोग आसान हो।

भविष्य की विस्तार योजना

भारत टैक्सी को चरणबद्ध तरीके से पूरे भारत में फैलाने की योजना है:

• दिसंबर 2025 – मार्च 2026: राजकोट, मुंबई, पुणे में शुरुआत (5 हजार ड्राइवर)

• अप्रैल – दिसंबर 2026: लखनऊ, भोपाल, जयपुर में विस्तार (15 हजार ड्राइवर, 10 हजार वाहन)

• 2027-28: 20 शहरों में 50 हजार ड्राइवर्स के साथ पैन इंडिया सर्विस

• 2028-2030: जिला मुख्यालयों और ग्रामीण इलाकों में 1 लाख ड्राइवर्स के साथ संचालन

डिजिटल इंडिया की दिशा में नया कदम

भारत टैक्सी न सिर्फ रोजगार सृजन करेगी बल्कि डिजिटल इंडिया मिशन को भी नई दिशा देगी। यह सेवा पूरी तरह एप-आधारित होगी और आगे चलकर इसे FASTag सिस्टम से जोड़ा जाएगा ताकि भुगतान और यात्रा दोनों पारदर्शी हों।

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