अलवर, संवाददाता: मुकेश कुमार शर्मा
bhiwadi dharuhera waterlogging समस्या लंबे समय से राजस्थान और हरियाणा की सीमा से सटे इस औद्योगिक क्षेत्र के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई थी। हर वर्ष बारिश के मौसम में राष्ट्रीय राजमार्ग–919 पर जलभराव के कारण यातायात बाधित होता रहा है, जिससे आमजन, उद्योगों और यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है।
राष्ट्रीय राजमार्ग 919 पर वर्षों पुरानी समस्या
भिवाड़ी–धारूहेड़ा क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन जलभराव के कारण यहां सड़क क्षति, दुर्घटनाओं और औद्योगिक गतिविधियों में बाधा की स्थिति बनी रहती थी। bhiwadi dharuhera waterlogging को लेकर लंबे समय से स्थायी समाधान की मांग उठ रही थी।
उच्चस्तरीय बैठक और केंद्रीय नेतृत्व
इस गंभीर समस्या के समाधान को लेकर नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता Nitin Gadkari ने की। बैठक में Bhajanlal Sharma, Bhupender Yadav, Rao Inderjit Singh, Rao Narbir Singh तथा Suresh Rawatमौजूद रहे।
घरेलू सीवरेज जल प्रबंधन पर निर्णय
बैठक में bhiwadi dharuhera waterlogging समस्या के स्थायी समाधान हेतु घरेलू सीवरेज जल प्रबंधन पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। तय किया गया कि भिवाड़ी का घरेलू अपशिष्ट जल 34 एमएलडी क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) के माध्यम से उपचारित किया जाएगा। यह एसटीपी मार्च 2026 तक पूरी तरह क्रियाशील हो जाएगा।
औद्योगिक अपशिष्ट जल के लिए CETP योजना
औद्योगिक अपशिष्ट जल के उपचार के लिए 6 एमएलडी क्षमता का कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) संचालित किया जाएगा। इसे हाल ही में Zero Liquid Discharge (ZLD) मानकों के अनुरूप उन्नत किया गया है। यह निर्णय bhiwadi dharuhera waterlogging समस्या के समाधान में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
उपचारित जल का पुन: उपयोग
बैठक में यह भी तय किया गया कि एसटीपी से शोधित जल को पाइपलाइन के माध्यम से सराय खुर्द बांध तक ले जाया जाएगा। यह जल किसानों द्वारा सिंचाई के लिए और उद्योगों द्वारा पुन: उपयोग में लाया जा सकेगा, जिससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
मसानी बैराज और जल गुणवत्ता निगरानी
निर्णय लिया गया कि केवल निर्धारित स्वच्छ जल मानकों पर खरा उतरने वाला उपचारित जल ही मसानी बैराज में प्रवाहित किया जाएगा। राजस्थान और हरियाणा सरकारें संयुक्त रूप से जल गुणवत्ता की नियमित निगरानी करेंगी, ताकि bhiwadi dharuhera waterlogging की समस्या दोबारा उत्पन्न न हो।
6 किलोमीटर लंबी ड्रेन का निर्माण प्रस्ताव
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जलभराव की स्थायी समस्या के समाधान के लिए लगभग 6 किलोमीटर लंबी ड्रेन के निर्माण हेतु समग्र अध्ययन कराया जाए। इस ड्रेन की अनुमानित लागत ₹150 करोड़ आंकी गई है।
150 करोड़ की लागत और वित्तीय साझेदारी
इस परियोजना में राजस्थान और हरियाणा सरकारें ₹25–₹25 करोड़ का योगदान देंगी, जबकि शेष राशि NHAI द्वारा वहन की जाएगी। बैठक में ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सरकार की ओर से ₹25 करोड़ देने की सहमति प्रदान की।
आमजन और उद्योगों को राहत
अलवर के सांसद ने इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय bhiwadi dharuhera waterlogging समस्या के समाधान की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इससे आमजन, यात्रियों और औद्योगिक क्षेत्र को लंबे समय से चली आ रही परेशानी से बड़ी राहत मिलेगी।
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