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जोधपुर युवती अपहरण हमला: ग्रामीणों ने युवक पर किया हमला, नाक काटी, हाथ-पांव तोड़े, हादसा टला

जोधपुर, संवाददाता: कपिल सांखला

 

जोधपुर के लूनी इलाके में शुक्रवार को एक नाटकीय घटना घटी। आठ दिन पहले युवती को भगाने वाले दिनेश बिश्नोई पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। ग्रामीणों ने युवक के हाथ-पांव तोड़ दिए और धारदार हथियार से उसकी नाक काट दी। इसके साथ ही उन्होंने युवक की एसयूवी में भी तोड़-फोड़ की। युवक को लहूलुहान हालत में मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना ने इलाके में सनसनी फैलाई और ग्रामीणों में भय का माहौल बना दिया।

 

हमला और घायल युवक की स्थिति 

सहायक पुलिस आयुक्त (बोरानाडा) आनंदसिंह राजपुरोहित ने बताया कि दिनेश बिश्नोई आठ दिन पहले पड़ोसी गांव की युवती को बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया था। पुलिस और ग्रामीणों के दबाव के बाद गुरुवार को युवती सुरक्षित थाने पहुंच गई। शुक्रवार दोपहर दिनेश एसयूवी से गांव पहुंचा, जहां ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और हमला कर दिया। हमले में युवक के हाथ-पांव में फ्रैक्चर हो गया और उसकी नाक काट दी गई। खून बहने के कारण उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना से स्पष्ट हुआ कि ग्रामीणों की प्रतिक्रिया ने एक बड़ा हादसा टाल दिया और उन्होंने तत्काल कार्रवाई कर दी।

 

आरोपी की आपराधिक पृष्ठभूमि 

थानाधिकारी सुरेश चौधरी ने बताया कि दिनेश बिश्नोई पहले एनडीपीएस एक्ट और पोक्सो एक्ट में वांटेड था। 26 दिसंबर को युवती को बहला-फुसलाकर भगाने की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। पुलिस की कार्रवाई के बाद युवती गुरुवार शाम थाने पहुंची। दिनेश पहले एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार था, और पैरोल पर छूटने के बाद फरार हो गया। वह पोक्सो एक्ट में भी आरोपी है और कोर्ट में पेश नहीं हो रहा था।

 

पुलिस और प्रशासन की प्रतिक्रिया 

पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान यह देखा जाएगा कि ग्रामीणों ने कानून हाथ में क्यों लिया। सहायक पुलिस आयुक्त ने कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस सतर्क रहती है, लेकिन ग्रामीणों की त्वरित प्रतिक्रिया ने बड़ा हादसा टाल दिया। पुलिस के अनुसार, आरोपी की पिछली कानूनी स्थिति और वांटेड रिकॉर्ड घटना को गंभीर बनाते हैं।

 

कानून और सुरक्षा पर सवाल 

जोधपुर युवती अपहरण हमला यह दर्शाता है कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। ग्रामीणों की प्रतिक्रिया से यह स्पष्ट होता है कि न्याय पाने की तत्काल चाह और कानून पर भरोसा दोनों में अंतर है। पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई कर सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करें। भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कानून का पालन, तेज़ कार्रवाई और ग्रामीणों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। 

 

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