जोधपुर, संवाददाता: कपिल सांखला
जोधपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ में इन दिनों तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। इसका प्रमुख कारण शनिवार को कोर्ट कार्य दिवस घोषित किए जाने को लेकर वकीलों और हाईकोर्ट प्रशासन के बीच उत्पन्न हुआ विवाद है। इसी मुद्दे ने अब कार्य बहिष्कार का रूप ले लिया है। हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा महीने के दो शनिवार को वर्किंग डे घोषित किए जाने के निर्णय के बाद से ही वकील संगठनों में असंतोष व्याप्त था, जो अब खुलकर सामने आ गया है।
शनिवार को वर्किंग डे का फैसला
राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने न्यायिक कार्यों के शीघ्र निस्तारण के उद्देश्य से महीने के दो शनिवार को कार्य दिवस घोषित करने का निर्णय लिया। हालांकि, इस निर्णय को लेकर वकीलों की सहमति नहीं ली गई, जिससे विवाद गहराता गया। वकीलों का कहना है कि इस फैसले का पहले भी विरोध किया गया था, जिसके बाद एक कमेटी का गठन किया गया, लेकिन उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई।
कॉज लिस्ट जारी होने से बढ़ा तनाव
विवाद उस समय और गंभीर हो गया जब हाईकोर्ट प्रशासन ने आगामी शनिवार के लिए कॉज लिस्ट जारी कर दी। इसी कदम को वकीलों ने एकतरफा और असंवेदनशील निर्णय बताया। कॉज लिस्ट जारी होते ही वकीलों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया और इसे उनकी भावनाओं की अनदेखी करार दिया। यही स्थिति आगे चलकर कार्य बहिष्कार के निर्णय का कारण बनी।
वकीलों की आपात संयुक्त बैठक
इस मुद्दे पर आगे की रणनीति तय करने के लिए जोधपुर में वकीलों की एक आपात संयुक्त बैठक बुलाई गई। यह बैठक शनिवार को प्रस्तावित कार्य दिवस से पहले आयोजित की गई। बैठक में मौजूद सभी वकीलों ने सर्वसम्मति से शनिवार को स्वैच्छिक कार्य बहिष्कार करने का निर्णय लिया।
कार्य बहिष्कार का सर्वसम्मत निर्णय
संयुक्त बैठक के बाद यह स्पष्ट किया गया कि शनिवार को वकील कोर्ट कार्य में भाग नहीं लेंगे। यह बहिष्कार प्रशासन के निर्णय के विरोध स्वरूप किया जा रहा है। इस निर्णय को वकील समुदाय की एकजुटता के रूप में देखा जा रहा है, जिससे प्रशासन पर दबाव बनाया जा सके।
वकील संगठनों की आपत्ति
जोधपुर मुख्य पीठ की दोनों प्रमुख वकील संस्थाएं—राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन और राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन—ने संयुक्त रूप से अपने सदस्यों के लिए सूचना जारी की। सूचना में बताया गया कि शनिवार को कार्य दिवस घोषित किए जाने के विरोध और आगे की रणनीति तय करने के लिए दोनों एसोसिएशनों की कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक 23 जनवरी को दोपहर 1 बजे आयोजित की जाएगी।
हाईकोर्ट प्रशासन पर आरोप
वकीलों का आरोप है कि पहले गठित की गई कमेटी की रिपोर्ट या निर्णय को साझा किए बिना ही प्रशासन ने शनिवार को कोर्ट चालू रखने की प्रक्रिया शुरू कर दी। वकील संगठनों का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया एकतरफा रही, जिससे पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं।
संयुक्त बैठक में हुई चर्चा
झालामंड बाइपास स्थित राजस्थान हाईकोर्ट परिसर में एडवोकेट्स चैम्बर्स के तृतीय तल पर स्थित सभागार में इस मुद्दे पर विस्तार से मंथन किया गया। बैठक में एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रंजीत जोशी, महासचिव डॉ. विजय चौधरी, लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दिलीप सिंह उदावत और महासचिव डॉ. अरुण कुमार झाझड़िया उपस्थित रहे।
आगे की रणनीति
वकीलों ने स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जा सकता है। कार्य बहिष्कार केवल शुरुआत हो सकता है। इस बहिष्कार का असर न्यायिक कार्यों पर भी पड़ सकता है, जिससे आम जनता को असुविधा होने की संभावना है।
जोधपुर हाईकोर्ट मुख्य पीठ में उपजा यह विवाद दर्शाता है कि प्रशासन और वकीलों के बीच संवाद की कमी है। यदि समय रहते बातचीत और सहमति का रास्ता नहीं निकाला गया, तो कार्य बहिष्कार जैसी स्थितियां और गहराने की आशंका बनी रहेगी। हाईकोर्ट जैसे संवैधानिक संस्थान में संतुलन और सहयोग बेहद आवश्यक है।
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