बारां, संवाददाता: जयप्रकाश शर्मा
mangrol cad encroachment अभियान के तहत सीएडी उपखण्ड मांगरोल ने मंगलवार देर शाम बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई को अंजाम दिया। सीएडी विभाग ने पुलिस जाप्ते की सहायता से नहर की पाल पर वर्षों से किए गए अतिक्रमण को हटाया। इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और प्रशासन की सख्ती साफ नजर आई।
दाईं मुख्य नहर की पाल पर कब्जा
यह कार्रवाई सीएडी उपखण्ड मांगरोल के अधीन आने वाली दाईं मुख्य नहर के दाएं किनारे पर स्थित रक्सपुरिया गांव में की गई। ग्रामीण क्षेत्र में नहर की बड़ी पाल पर अतिक्रमियों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया था, जिससे सिंचाई व्यवस्था प्रभावित हो रही थी।
पुलिस जाप्ते की मौजूदगी में अभियान
mangrol cad encroachment हटाने की कार्रवाई को देखते हुए मौके पर पर्याप्त पुलिस जाप्ता तैनात किया गया था, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। पुलिस की मौजूदगी में सीएडी विभाग ने शांतिपूर्ण ढंग से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया पूरी की।
रक्सपुरिया गांव में चला अभियान
रक्सपुरिया गांव में नहर की पाल पर बने अस्थायी और स्थायी अतिक्रमण को हटाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से इस अतिक्रमण के कारण नहर की संरचना कमजोर हो रही थी और पानी के बहाव में भी बाधा आ रही थी।
सीएडी अधिकारियों की भूमिका
कार्रवाई के दौरान सीएडी विभाग के सहायक अभियंता गुलाब सैनी और कनिष्ठ अभियंता सुरेश चौधरी मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने पूरी कार्रवाई की निगरानी की और यह सुनिश्चित किया कि mangrol cad encroachment हटाने का कार्य तय नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाए।
सिंचाई व्यवस्था पर असर
अधिकारियों के अनुसार नहर की पाल पर अतिक्रमण होने से न केवल जल प्रवाह प्रभावित होता है, बल्कि किसानों की सिंचाई व्यवस्था भी खतरे में पड़ जाती है। इसलिए mangrol cad encroachment हटाना जरूरी था, ताकि नहर की सुरक्षा और जल वितरण प्रणाली को सुचारू रखा जा सके।
प्रशासन का सख्त रुख
सीएडी विभाग ने स्पष्ट किया है कि नहर, पाल और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने अतिक्रमियों को चेतावनी दी है कि भविष्य में दोबारा कब्जा करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई
सीएडी अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि mangrol cad encroachment जैसी कार्रवाई आगे भी अन्य क्षेत्रों में जारी रहेगी। प्रशासन का उद्देश्य सिंचाई ढांचे की सुरक्षा करना और किसानों को बिना किसी बाधा के पानी उपलब्ध कराना है।
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