बिहार सरकार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के दूसरे चरण की बड़ी घोषणा करने जा रही है। इस योजना के तहत 10 लाख जीविका दीदियों के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपये की पहली किस्त सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इसकी शुरुआत करेंगे। यह फैसला महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।
कितनी महिलाओं को मिलेगा लाभ?
ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि इस चरण में कुल 10 लाख महिलाएं लाभार्थी होंगी। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों की 9.50 लाख और शहरी क्षेत्रों की 50 हजार महिलाएं शामिल रहेंगी। सरकार का लक्ष्य है कि 14 दिसंबर तक सभी पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में राशि पहुंच जाए। सरकार की योजना है कि किसी भी लाभार्थी को भुगतान मिलने में देरी न हो और प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहे।
पहले चरण में मिल चुके हैं 1.40 करोड़ महिलाओं को लाभ
योजना के पहले चरण में बिहार सरकार ने 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं के बैंक खातों में पहले ही 10-10 हजार रुपये की सहायता राशि भेज दी थी। अब भी बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने एक महीने के भीतर आवेदन किया था और उन्हें राशि मिलना बाकी है। मंत्री ने कहा कि दिसंबर के अंत तक सभी पात्र आवेदिकाओं को यह राशि उपलब्ध करा दी जाएगी।
इस बार कितनी राशि और कब मिलेगी?
इस चरण की पहली किस्त 28 नवंबर को जारी की जाएगी। उसी दिन 10 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपये की राशि पहुंच जाएगी। चुनाव के बाद जारी होने वाली यह पहली किस्त है, इसलिए इसे राजनीतिक रूप से भी विशेष महत्व दिया जा रहा है। इसके बाद सरकार का लक्ष्य है कि दिसंबर 2025 तक सभी पात्र महिलाओं को योजना का लाभ पूरी तरह से दे दिया जाए।
महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार, छोटे उद्योग, आजीविका समूह, कुटीर उद्योग और अन्य आर्थिक गतिविधियों से जोड़ना है। सरकार का कहना है कि यह राशि किसी भी महिला के लिए शुरुआती पूंजी के रूप में काम करेगी और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करेगी।
राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा गरम
इस योजना को लेकर राजनीतिक बयानबाज़ी भी जारी है। जनसुराज के प्रशांत किशोर का कहना है कि चुनाव में नीतीश सरकार की जीत में इन 10 हजार रुपये की बड़ी भूमिका रही। उन्होंने दावा किया कि हर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 60 से 62 हजार महिलाओं को यह राशि दी गई, जिससे सरकार को बड़ा समर्थन मिला। उन्होंने सरकार से यह भी मांग की कि वादे के मुताबिक महिलाओं को आगे 2-2 लाख रुपये की सहायता भी दी जाए।
दिसंबर तक सभी पात्र महिलाओं को राशि भेजने का लक्ष्य
सरकार का स्पष्ट कहना है कि दिसंबर 2025 तक कोई भी पात्र लाभार्थी योजना से वंचित नहीं रहेगा। अधिकारी स्तर पर तैयारी पूरी कर ली गई है और जिला प्रशासन को लाभार्थियों की सूची जल्द से जल्द अपडेट कर भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इस घोषणा से बिहार की लाखों महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद और बढ़ गई है।
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