नई दिल्ली। देश में कैब से सफर करने वाले यात्रियों, खासतौर पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने एक अहम और दूरगामी फैसला लिया है। अब Ola, Uber और Rapido जैसे cab aggregator apps में महिला यात्री female driver चुन सकेंगी। इसके लिए ऐप में gender choice option देना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही सरकार ने driver tip policy में भी बड़ा बदलाव करते हुए साफ कर दिया है कि यात्रियों द्वारा दी गई 100% tip सीधे ड्राइवर को ही मिलेगी, उस पर किसी भी तरह का कंपनी कमीशन नहीं कटेगा।

ये बदलाव Motor Vehicle Aggregator Guidelines 2025 में संशोधन के जरिए किए गए हैं। सरकार का कहना है कि इन नए नियमों का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना, महिला यात्रियों का भरोसा मजबूत करना और कैब ड्राइवरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।

महिला यात्रियों की सुरक्षा पर सरकार का फोकस

पिछले कुछ वर्षों में Ola, Uber जैसे cab platforms के जरिए सफर करने वाली महिलाओं की संख्या तेजी से बढ़ी है। हालांकि, इसके साथ ही सेफ्टी से जुड़े कई सवाल और घटनाएं भी सामने आई हैं। इन्हीं चिंताओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने female driver option को अनिवार्य बनाने का फैसला लिया है।

नई गाइडलाइंस के मुताबिक, महिला यात्री ऐप पर बुकिंग के समय same gender driver चुन सकेंगी। इससे खासतौर पर देर रात, अकेले या लंबी दूरी के सफर में महिलाओं को ज्यादा सुरक्षित महसूस होगा। सरकार का मानना है कि यह सुविधा महिला यात्रियों के लिए भरोसे का माहौल बनाएगी।

क्या है gender choice option और कैसे करेगा काम

सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, cab apps को अपने प्लेटफॉर्म में तकनीकी बदलाव करने होंगे। इसके तहत:

1. ऐप में स्पष्ट रूप से gender choice option दिखाना होगा

2. महिला यात्री चाहें तो सिर्फ female driver चुन सकेंगी

3. यह फीचर बुकिंग प्रोसेस का हिस्सा होगा

4. ड्राइवर की उपलब्धता के आधार पर बुकिंग कन्फर्म होगी

सरकार ने साफ किया है कि यह सुविधा यात्रियों के अधिकार के रूप में होगी, न कि किसी वैकल्पिक या सीमित फीचर के तौर पर।

कब से लागू होंगे नए नियम

Motor Vehicle Aggregator Guidelines 2025 में किए गए इन संशोधनों की कोई अलग effective date घोषित नहीं की गई है। ऐसे में इसे नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख से ही प्रभावी माना जा रहा है। हालांकि, जुलाई 2025 में जब मूल cab guidelines लागू की गई थीं, तब राज्यों को इन्हें अपनाने के लिए तीन महीने का समय दिया गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि संशोधित नियमों के लिए भी राज्यों और कंपनियों को कुछ महीनों का समय मिल सकता है, ताकि वे ऐप अपडेट और तकनीकी बदलाव कर सकें।

राज्यों और कंपनियों की क्या होगी भूमिका

ये guidelines केंद्र सरकार की हैं, लेकिन इनका क्रियान्वयन राज्यों के जरिए होगा।

1. राज्य सरकारें इन्हें अपनी cab licensing policy में शामिल करेंगी

2. Ola, Uber और Rapido जैसी कंपनियों को अपने ऐप अपडेट करने होंगे

3. लाइसेंस जारी करने या रिन्यू करने के लिए इन नियमों का पालन जरूरी होगा

4. नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस suspend या cancel किया जा सकता है

सरकार ने संकेत दिए हैं कि सेफ्टी से जुड़े इन नियमों पर किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

देश में female drivers की संख्या बड़ी चुनौती

हालांकि सरकार का फैसला यात्रियों के हित में है, लेकिन इसे लागू करना आसान नहीं होगा। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक, भारत में इस समय कुल cab drivers में महिला ड्राइवरों की हिस्सेदारी 5% से भी कम है। इसका मतलब यह है कि कई शहरों, खासकर छोटे शहरों और रात के समय, female driver availability एक बड़ी चुनौती बन सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे booking waiting time बढ़ सकता है और on-demand service प्रभावित हो सकती है।

Ola, Uber और Rapido ने इस मुद्दे पर फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।

देश में अभी सिर्फ 5% ही महिला ड्राइवर हैं।

driver tip policy में बड़ा और पारदर्शी बदलाव

नई guidelines का दूसरा बड़ा बदलाव driver tip system से जुड़ा है। सरकार ने साफ कर दिया है कि यात्रियों द्वारा दी गई tip पूरी तरह ड्राइवर की होगी। नई व्यवस्था के तहत:

1. tip सिर्फ trip पूरी होने के बाद दी जा सकेगी

2. बुकिंग के समय या सफर के दौरान tip का कोई ऑप्शन नहीं होगा

3. यात्री जितनी भी tip देगा, उसका 100% हिस्सा ड्राइवर को मिलेगा

4. cab company इसमें से कोई कमीशन नहीं काट सकेगी

5. tip के लिए किसी भी तरह का misleading design या दबाव नहीं बनाया जा सकेगा

सरकार का कहना है कि यह नियम Consumer Protection Act के अनुरूप है।

ड्राइवरों की कमाई और सम्मान बढ़ाने की कोशिश

cab drivers लंबे समय से यह शिकायत करते रहे हैं कि उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा कंपनियों के कमीशन में चला जाता है। ऐसे में tip policy में बदलाव को ड्राइवरों के लिए राहत के तौर पर देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे ड्राइवरों को बेहतर सर्विस देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।

महिला ड्राइवरों को बढ़ावा देने की रणनीति

सरकार का मानना है कि जब महिला यात्रियों को female driver option मिलेगा, तो ज्यादा महिलाएं इस सेक्टर में ड्राइवर के रूप में जुड़ेंगी। इसके लिए आने वाले समय में ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेफ्टी सपोर्ट, इंसेंटिव स्कीम जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। इससे cab sector ज्यादा inclusive बनेगा।

cab sector में बड़ा structural change

Ola, Uber और Rapido जैसे platforms के लिए ये guidelines सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं हैं, बल्कि एक बड़ा structural reform हैं। यात्रियों की सुरक्षा, ड्राइवरों की कमाई और सेक्टर की पारदर्शिता—तीनों पर इसका असर पड़ेगा। सरकार का कहना है कि भविष्य में cab sector को ज्यादा सुरक्षित, जवाबदेह और यात्रियों के अनुकूल बनाने के लिए और भी सुधार किए जाएंगे।

नई cab guidelines 2025 के तहत female driver चुनने का विकल्प और 100% tip policy, दोनों ही फैसले यात्रियों और ड्राइवरों के हित में माने जा रहे हैं। हालांकि, इन्हें जमीन पर लागू करने में चुनौतियां होंगी, लेकिन अगर राज्यों और कंपनियों ने सही तरीके से काम किया, तो यह बदलाव भारतीय cab sector को एक नई दिशा दे सकता है।

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यहां आपको मिलेंगे – Ola Uber Female Driver Option से जुड़ी पूरी कवरेज, महिलाओं की सुरक्षा पर केंद्र सरकार के फैसले, मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 की आसान व्याख्या, Ola, Uber और Rapido ऐप में gender choice फीचर से जुड़े अपडेट्स, महिला ड्राइवरों की उपलब्धता पर एक्सपर्ट राय, 100% tip policy का ड्राइवरों पर असर, कैब सेक्टर से जुड़ा फैक्ट-बेस्ड एनालिसिस, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स और भरोसेमंद अपडेट्स।

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