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सीनियर सिटीजन

सीनियर सिटीजन प्रोटोकॉल 2026: कार्यालयों-अदालतों में प्राथमिकता की मांग तेज, लोक सेवा मंच के अभियान को कानोड क्षेत्र में मिला जबरदस्त समर्थन

 अलवर, संवाददाता: मुकेश कुमार शर्मा 

 

देश और प्रदेश में कार्यालयों तथा न्यायालयों में सीनियर सिटीजन प्रोटोकॉल लागू करने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। वरिष्ठ नागरिकों को अपने मामलों के निस्तारण के लिए लंबी कतारों, बार-बार पेशियों और प्रशासनिक जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उनके मामलों को प्राथमिकतापूर्वक निपटाने की मांग को लेकर सामाजिक संगठनों ने आवाज बुलंद की है।

 

लोक सेवा मंच का मेगा मिशन-26 अभियान

राष्ट्रीय सामाजिक संगठन लोक सेवा मंच द्वारा शुरू किया गया मेगा मिशन-26 जनसंपर्क अभियान वरिष्ठ नागरिकों के हकों को लेकर एक सशक्त आंदोलन के रूप में सामने आया है। इस अभियान का उद्देश्य समाज और सरकार का ध्यान बुजुर्गों की ज्वलंत समस्याओं की ओर आकर्षित करना है, ताकि सीनियर सिटीजन प्रोटोकॉल जैसी व्यवस्थाएं तुरंत लागू हो सकें।

 

कानोड गेट क्षेत्र में जनसंपर्क और समर्थन

रेवाड़ी शहर के ऐतिहासिक कानोड गेट एरिया में लोक सेवा मंच के पदाधिकारियों ने बड़ी संख्या में लोगों से संवाद किया। सीनियर सिटीजन प्रोटोकॉल की मांग को लेकर चल रहे इस अभियान को क्षेत्रवासियों, खासकर वरिष्ठ नागरिकों का जबरदस्त समर्थन मिला।

 

वरिष्ठ नागरिकों की प्रमुख ज्वलंत मांगें

जनसंपर्क अभियान के दौरान सामने आई प्रमुख मांगों में— प्रत्येक जिले में डेडिकेटेड सीनियर सिटीजन रेजिडेंशियल सेक्टर, फ्री ओल्डएज होम की स्थापना, आपात स्थितियों के लिए सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन, संपूर्ण निःशुल्क मेडिकल सुरक्षा, ट्रेन, बस और हवाई यात्रा में 70 प्रतिशत किराया छूट, कार्यालयों-न्यायालयों में सीनियर सिटीजन प्रोटोकॉल का तत्काल क्रियान्वयन शामिल हैं, जिन्हें लोगों ने पूरी तरह जायज बताया।

 

डेडिकेटेड सीनियर सिटीजन सुविधाओं की आवश्यकता

बदलते पारिवारिक ढांचे और शहरीकरण के चलते वरिष्ठ नागरिकों की समस्याएं बढ़ रही हैं। सीनियर सिटीजन प्रोटोकॉल के साथ-साथ रेजिडेंशियल सेक्टर और ओल्डएज होम जैसी सुविधाएं उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन देने में अहम भूमिका निभा सकती हैं।

 

कार्यालयों और न्यायालयों में प्राथमिकता का मुद्दा

वरिष्ठ नागरिकों के मामलों को प्राथमिकता देने से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सीनियर सिटीजन प्रोटोकॉल लागू होने से बुजुर्गों को सरकारी दफ्तरों और अदालतों के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

 

अशोक प्रधान का वक्तव्य और दृष्टिकोण

राष्ट्रीय प्रगतिशील विचारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता अशोक प्रधान, लोक सेवा मंच ने कहा कि किसी भी जनकल्याणकारी राज्य में सभी नागरिकों को लंबा, स्वस्थ और सुरक्षित जीवन मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि सीनियर सिटीजन प्रोटोकॉल जैसी व्यवस्थाएं लागू होती हैं, तो यह न केवल बुजुर्गों बल्कि पूरे समाज के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी।

 

जनसंपर्क अभियान को मिल रहा जनसमर्थन 

अभियान के दौरान मंच की कोर कमेटी के सदस्य महेश कौशिक, बीके राम सिंह, राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, डॉ. नरेश सहगल और राष्ट्रीय संगठन सचिव अभिषेक कुमार सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। गणमान्य नागरिकों नंदलाल यादव और सुरेश कुमार ने मंच के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और अभियान को पूर्ण समर्थन देने की बात कही।

 

हस्ताक्षर अभियान और सरकार से संवाद

लोक सेवा मंच द्वारा सीनियर सिटीजन प्रोटोकॉल और अन्य मांगों को लेकर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है। अशोक प्रधान ने बताया कि इन मांगों को लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखे जाएंगे, ताकि नीति स्तर पर ठोस निर्णय लिए जा सकें।

 

सीनियर सिटीजंस और खुशहाल राष्ट्र की कल्पना

अभियान के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए की जा रही ये पहलें उनके सुखद भविष्य का संकेत हैं। सीनियर सिटीजन प्रोटोकॉल और समग्र सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था लागू होने से ही एक खुशहाल और सशक्त राष्ट्र का सपना साकार हो सकता है।

 

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