टोंक, संवाददाता: केशवराज सैन
राजस्थान सरकार ने अरावली पर्वतमाला में हो रहे अवैध खनन पर सख्ती दिखाते हुए आज से प्रदेशव्यापी संयुक्त अभियान शुरू कर दिया है। यह अभियान प्रदेश के 20 जिलों में एक साथ लागू किया गया है, जिससे यह साफ संकेत मिलता है कि सरकार इस बार केवल औपचारिक कार्रवाई नहीं, बल्कि ठोस परिणाम चाहती है। राजधानी जयपुर से इस अभियान की निगरानी की जा रही है और खनन, वन, राजस्व व पुलिस विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
अरावली पर्वतमाला क्यों बनी कार्रवाई का केंद्र
illegal mining campaign का मुख्य फोकस अरावली पर्वतमाला है, जो राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए पर्यावरणीय संतुलन की रीढ़ मानी जाती है। अरावली क्षेत्र में अवैध खनन के कारण भूजल स्तर गिर रहा है, वन्यजीवों का अस्तित्व खतरे में है और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र लगातार कमजोर हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते अरावली में अवैध खनन पर रोक नहीं लगी, तो आने वाले वर्षों में राजस्थान को गंभीर जल संकट और पर्यावरणीय आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है।
15 जनवरी तक चलेगा अवैध खनन अभियान
सरकार द्वारा शुरू किया गया यह illegal mining campaign 15 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान खनन स्थलों की औचक जांच, अवैध खदानों को सील करना, मशीनरी जब्त करना और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने जैसी सख्त कार्रवाइयां की जाएंगी। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या राजनीतिक दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
किन 20 जिलों में लागू होगा अभियान
इस illegal mining campaign को राजस्थान के 20 जिलों में प्रभावी रूप से लागू किया गया है। इनमें अलवर, खैरथल-तिजारा, झुंझुनूं, सीकर, जयपुर, दौसा, कोटपूतली-बहरोड़, अजमेर, भीलवाड़ा, ब्यावर, टोंक, कुचामन-डीडवाना, पाली, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, सलूंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ शामिल हैं। ये जिले अरावली क्षेत्र से सीधे या परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं और यहां अवैध खनन की शिकायतें लंबे समय से सामने आती रही हैं।
ब्यावर–अजमेर संभाग की अहम भूमिका
illegal mining campaign में ब्यावर और अजमेर संभाग को खास तौर पर संवेदनशील माना गया है। यहां संगमरमर, पत्थर और अन्य खनिजों का अवैध दोहन बड़े पैमाने पर होता रहा है। सरकार ने इन क्षेत्रों में अतिरिक्त निगरानी दल, ड्रोन सर्वे और संयुक्त गश्त की व्यवस्था की है ताकि अवैध खनन पर तुरंत कार्रवाई हो सके।
सरकार का उद्देश्य और रणनीति
इस illegal mining campaign का मुख्य उद्देश्य केवल खनन रोकना नहीं, बल्कि अरावली क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देना है। सरकार चाहती है कि अवैध खनन से जुड़े नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जाए। रणनीति के तहत विभागीय समन्वय, तकनीकी निगरानी और स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही तय की गई है।
पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम
अरावली पर्वतमाला राजस्थान की जलवायु, वर्षा चक्र और जैव विविधता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। illegal mining campaign के जरिए सरकार यह संदेश देना चाहती है कि विकास की आड़ में प्रकृति का विनाश स्वीकार्य नहीं है। पर्यावरणविदों ने इस अभियान को सही दिशा में उठाया गया कदम बताया है, बशर्ते इसे ईमानदारी से लागू किया जाए।
पहले भी क्यों विफल रही कार्रवाई
अतीत में भी अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाए गए, लेकिन वे अक्सर कागजी साबित हुए। illegal mining campaign को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार कार्रवाई जमीन पर दिखेगी? स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक प्रभावशाली खनन माफिया पर सीधी कार्रवाई नहीं होती, तब तक ऐसे अभियान स्थायी समाधान नहीं बन सकते।
इस अभियान से क्या बदलेगा
यदि illegal mining campaign प्रभावी रहा, तो इससे न केवल पर्यावरण को राहत मिलेगी, बल्कि सरकारी राजस्व में भी वृद्धि होगी और कानून व्यवस्था मजबूत होगी। साथ ही यह अभियान अवैध खनन करने वालों के लिए एक कड़ा संदेश भी साबित होगा।
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