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पुलिस सस्पेंड

पुलिस सस्पेंड: टोंक में बजरी माफिया से मिलीभगत के आरोप, ASI-हेड कांस्टेबल समेत 5 पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई

टोंक, संवाददाता: केशव राज सैन

 

टोंक जिले से पुलिस महकमे को हिला देने वाली खबर सामने आई है, जहां बजरी माफिया से कथित मिलीभगत के आरोपों में पुलिस सस्पेंड की बड़ी कार्रवाई की गई है। सोप और अलीगढ़ थानों के एक ASI, एक हेड कांस्टेबल समेत कुल पांच पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद जिले में पुलिस की कार्यप्रणाली और अवैध बजरी खनन पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं।

 

एसपी की कार्रवाई: सस्पेंशन आदेश

टोंक के पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीना ने सख्त रुख अपनाते हुए इन पांचों पुलिसकर्मियों को पुलिस सस्पेंड करते हुए विभागीय जांच प्रस्तावित की है। जारी आदेश में साफ किया गया है कि प्रथम कर्तव्य में लापरवाही और अनुशासनहीनता सामने आई है, जिसके चलते यह कार्रवाई जरूरी हो गई थी।

 

बजरी माफिया से मिलीभगत के आरोप

हालांकि आधिकारिक आदेश में विभागीय जांच का हवाला दिया गया है, लेकिन आमजन और पुलिस महकमे में चर्चा है कि इन सभी पुलिसकर्मियों पर अवैध बजरी खनन और परिवहन में सक्रिय बजरी माफियाओं से मिलीभगत के गंभीर आरोप हैं। यही कारण है कि पुलिस सस्पेंड की कार्रवाई को महज प्रशासनिक नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम के रूप में देखा जा रहा है।

 

सोप थाने के बाहर वायरल वीडियो

मामले ने उस समय तूल पकड़ा जब 10 जनवरी को अल सुबह करीब 4:50 बजे का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में सोप पुलिस थाने के बाहर से कथित तौर पर बजरी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉलियां धड़ल्ले से गुजरती दिखाई दे रही हैं। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया और सवाल उठने लगे कि आखिर थाने के सामने से अवैध परिवहन कैसे हो रहा है। इसी घटनाक्रम के बाद पुलिस सस्पेंड की मांग तेज हो गई थी।

 

ड्यूटी ऑफिसर और मिलीभगत का संदेह

जिस समय यह वीडियो रिकॉर्ड हुआ, उस दौरान सोप थाने में सुबह के डीओ (ड्यूटी ऑफिसर) के रूप में तत्कालीन ASI प्रहलाद नारायण मीणा की ड्यूटी बताई जा रही है। इसके साथ ही उसी थाने के कांस्टेबल साबू लाल मीणा पर भी बजरी माफियाओं से कथित मिलीभगत के आरोप लगे। इन आरोपों के चलते ही दोनों को पुलिस सस्पेंड किया गया।

 

अलीगढ़ थाने का ऑडियो मामला

मामला यहीं नहीं रुका। नवंबर 2025 के तीसरे सप्ताह में अलीगढ़ थाने से जुड़ा एक ऑडियो भी सामने आया था। इस ऑडियो को लेकर चर्चा रही कि उसमें अब सस्पेंड किए गए हेड कांस्टेबल सत्यप्रकाश जाट की आवाज सुनाई दे रही है। ऑडियो में कथित तौर पर वह बजरी माफियाओं से अवैध बजरी परिवहन की ‘एंट्री’ को लेकर पैसों के लेनदेन की बात करता सुनाई दे रहा है। इस ऑडियो के बाद पुलिस सस्पेंड की कार्रवाई लगभग तय मानी जा रही थी।

 

पहले भी सस्पेंड हो चुका कांस्टेबल

अलीगढ़ थाने का कांस्टेबल ओमप्रकाश यादव इस पूरे मामले में खासा चर्चित नाम है। जानकारी के अनुसार, वह कोरोना काल में भी दो बार—एक बार अलीगढ़ और एक बार बनेठा थाने से—कथित तौर पर बजरी माफियाओं से मिलीभगत के आरोप में सस्पेंड हो चुका है। अब तीसरी बार उस पर पुलिस सस्पेंड की कार्रवाई हुई है, जिससे पुलिस विभाग की आंतरिक निगरानी प्रणाली पर भी सवाल उठते हैं।

 

किन-किन पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज

इस कार्रवाई में सोप थाने के ASI प्रहलादनारायण मीणा, कांस्टेबल साबू लाल मीणा और अलीगढ़ थाने के हेड कांस्टेबल सत्यप्रकाश जाट, कांस्टेबल राजेंद्र सिंह तथा कांस्टेबल ओमप्रकाश यादव को पुलिस सस्पेंड किया गया है। सभी को लाइन हाजिर करते हुए विभागीय जांच शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।

 

विभागीय जांच और आगे की प्रक्रिया

एसपी कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार, निलंबन के साथ ही इन सभी के खिलाफ विभागीय जांच की जाएगी। जांच में वीडियो, ऑडियो, कॉल रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों को शामिल किया जाएगा। यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो पुलिस सस्पेंड के बाद आगे बर्खास्तगी जैसी कठोर कार्रवाई भी संभव मानी जा रही है।

 

जनता में चर्चा और पुलिस की साख

इस पूरे घटनाक्रम के बाद टोंक जिले में पुलिस की साख पर सवाल उठने लगे हैं। आमजन का कहना है कि जब कानून के रखवाले ही अवैध खनन में शामिल होंगे, तो व्यवस्था पर भरोसा कैसे बनेगा। वहीं कुछ लोग पुलिस सस्पेंड की कार्रवाई को सकारात्मक कदम मानते हुए कह रहे हैं कि इससे ईमानदार पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ेगा।

 

कुल मिलाकर, टोंक जिले में पुलिस सस्पेंड की यह कार्रवाई बजरी माफिया के खिलाफ एक कड़ा संदेश है। वीडियो और ऑडियो जैसे सबूतों के सामने आने के बाद एसपी द्वारा त्वरित कदम उठाना यह दर्शाता है कि पुलिस प्रशासन अब ऐसे मामलों में ढिलाई नहीं बरतेगा। आने वाले समय में विभागीय जांच के नतीजे यह तय करेंगे कि दोषियों को कितनी सख्त सजा मिलती है और क्या इससे अवैध बजरी खनन पर वास्तव में लगाम लग पाएगी।

 

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