उदयपुर, संवाददाता: अभिषेक धींग
Illegal Encroachment Hearing Dungla के तहत डूंगला बस स्टैंड पर हुए अवैध अतिक्रमण के मामले में प्री-लिटिगेशन की सुनवाई आयोजित की गई।यह सुनवाई अध्यक्ष विधिक तालुका समिति एवं सिविल न्यायाधीश डूंगला हेमलता भारती द्वारा की गई, जिसमें आमजन को राहत दिलाने पर विशेष जोर दिया गया।
यह प्री-लिटिगेशन अधिवक्ता एवं बार संघ अध्यक्ष पंकज शर्मा की ओर से प्रस्तुत की गई थी।मामला डूंगला बस स्टैंड पर लंबे समय से हो रहे अवैध अतिक्रमण और उससे उत्पन्न यातायात जाम एवं दुर्घटनाओं से जुड़ा हुआ है।
किन अधिकारियों को किया गया तलब
Illegal Encroachment Hearing Dungla के दौरान उपखंड अधिकारी, थानाधिकारी एवं ग्राम पंचायत सरपंच को सम्मन जारी किया गया था।सुनवाई में उपखंड अधिकारी डूंगला ईश्वर खटीक, थानाधिकारी अमृत लाल मीणा एवं ग्राम पंचायत सरपंच उपस्थित रहे।
प्रशासन की ओर से क्या रखा गया पक्ष
सरकार की ओर से अधिवक्ता धीरज मेहता ने पक्ष रखते हुए प्रशासनिक स्थिति से न्यायालय को अवगत कराया।उन्होंने बताया कि अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन गंभीर है और जल्द प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।
सिविल न्यायाधीश के सख्त निर्देश
सिविल न्यायाधीश हेमलता भारती ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकार बिना किसी दबाव या भय के अपना कर्तव्य निभाए।उन्होंने कहा कि आज आम जनता बस स्टैंड पर लगने वाले जाम से परेशान है और राहत देना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
अतिक्रमण हटाने की कार्ययोजना
उपखंड अधिकारी ईश्वर खटीक ने सुनवाई के दौरान त्वरित कार्रवाई करते हुए तहसीलदार, थानाधिकारी एवं ग्राम पंचायत को पत्र जारी किया।पत्र में निर्देश दिए गए कि बस स्टैंड एवं आसपास के क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण को चिन्हित कर तत्काल हटाने की कार्रवाई की जाए।
पुलिस और ग्राम पंचायत की भूमिका
थानाधिकारी अमृत लाल मीणा ने पुलिस जाब्ता उपलब्ध करवाकर व्यवस्था को सुचारू रखने का भरोसा दिलाया।वहीं ग्राम पंचायत द्वारा उसी दिन शाम को माइक के माध्यम से कस्बे में अतिक्रमण हटाने की सार्वजनिक घोषणा करवाई गई।
दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कदम
Illegal Encroachment Hearing Dungla में बस स्टैंड पर अवैध रूप से खड़े वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं पर भी चिंता जताई गई।प्रशासन ने आश्वस्त किया कि यातायात व्यवस्था सुधारने और हादसों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।
दोबारा सुनवाई की तारीख तय
न्यायालय तालुका समिति द्वारा मामले की अगली सुनवाई दो दिन बाद निर्धारित की गई है।इस दौरान की गई प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
क्षेत्रवासियों में संतोष और चर्चा
अतिक्रमण हटाने की दिशा में शुरू हुई इस कानूनी पहल से क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल है।कानून व्यवस्था और प्रशासनिक सख्ती को लेकर देर रात तक कस्बे में चर्चाएं होती रहीं।
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