मकराना, संवाददाता: लक्ष्मण सिंह मैढ़
नववर्ष के अवसर पर मकराना क्षेत्र के राजस्व गांव लाड़ोली को New Gram Panchayat का दर्जा मिलने से ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई है। लंबे समय से ग्राम पंचायत बनने की मांग कर रहे ग्रामीणों के लिए यह फैसला किसी तोहफे से कम नहीं है। सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय से लाड़ोली गांव को अब प्रशासनिक पहचान और विकास की नई राह मिलेगी।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार का बड़ा निर्णय
New Gram Panchayat को लेकर यह महत्वपूर्ण निर्णय भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अनुशंसा पर लाड़ोली गांव को नवीन ग्राम पंचायत घोषित किया गया। इस निर्णय को ग्रामीणों ने ऐतिहासिक बताते हुए राज्य सरकार का आभार जताया और कहा कि इससे गांव का सर्वांगीण विकास संभव हो सकेगा।
पंचायत राज विभाग की अहम भूमिका
इस New Gram Panchayat गठन में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर तथा पंचायत राज समिति के प्रमुख सदस्य एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी के सहयोग से यह प्रक्रिया सफल हो सकी। पंचायत राज विभाग द्वारा सभी प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद यह घोषणा की गई।
ग्रामीणों में खुशी और उत्साह
जैसे ही New Gram Panchayat बनने की सूचना गांव में पहुंची, ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने इसे नववर्ष का सबसे बड़ा उपहार बताया। ग्रामीणों का कहना है कि अब गांव को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा और विकास कार्यों में तेजी आएगी। गांव के बुजुर्गों, युवाओं और महिलाओं ने सरकार के इस फैसले पर प्रसन्नता व्यक्त की।
स्थानीय जनप्रतिनिधियों और मीडिया का सहयोग
New Gram Panchayat के गठन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और मीडिया का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। लगातार गांव की मांग को सरकार तक पहुंचाने और जनभावनाओं को उजागर करने में मीडिया की भूमिका को ग्रामीणों ने सराहा। इस अवसर पर डॉ. नंद सिंह राठौड़ (पूर्व अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर), जवाना राम लेगा, लादू सिंह राठौड़ सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन मौजूद रहे।
गांव के विकास को मिलेगी नई दिशा
New Gram Panchayat बनने के बाद लाड़ोली गांव में अब सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे बुनियादी विकास कार्यों को गति मिलेगी। ग्रामीणों को पंचायत स्तर पर ही प्रमाण पत्र, योजनाओं का लाभ और प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि गांव आत्मनिर्भरता की ओर भी बढ़ेगा।
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