बारां, संवाददाता: जयप्रकाश शर्मा
सरकारी आवास कब्जा हटाया जाना मांगरोल क्षेत्र में प्रशासनिक सख्ती और सरकारी संपत्ति संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। लंबे समय से सरकारी परिसंपत्तियों पर अवैध कब्जे की शिकायतें सामने आती रही हैं, लेकिन इस कार्रवाई से यह स्पष्ट संदेश गया है कि अब ऐसे मामलों में लापरवाही नहीं बरती जाएगी।
मांगरोल सीएडी उपखण्ड की बड़ी पहल
मांगरोल सीएडी उपखण्ड के अधीन आने वाली दाईं मुख्य नहर क्षेत्र में स्थित एक सरकारी आवास पर वर्षों से अवैध कब्जा बना हुआ था। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने कार्रवाई शुरू की और सरकारी आवास कब्जा हटाया गया।
9 वर्षों से चला आ रहा था अवैध कब्जा
जानकारी के अनुसार, बारां पुलिया के पास स्थित सीएडी विभाग के सरकारी आवास पर पिछले करीब 9 वर्षों से अवैध कब्जा और अतिक्रमण किया गया था। लंबे समय तक यह आवास विभागीय उपयोग में नहीं आ सका, जिससे सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग होता रहा।
सहायक अभियंता की त्वरित कार्रवाई
सीएडी के सहायक अभियंता गुलाब सैनी ने इस मामले में पहल करते हुए सरकारी आवास कब्जा हटाया जाने की प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने स्थल का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया और नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए।
दो दिन में हटाया गया अतिक्रमण
विभागीय कार्रवाई के तहत मात्र दो दिन के भीतर उक्त सरकारी आवास से अवैध कब्जा और अतिक्रमण पूरी तरह हटा दिया गया। यह त्वरित कार्रवाई प्रशासन की सक्रियता और गंभीरता को दर्शाती है। सरकारी आवास कब्जा हटाया जाना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।
विभाग ने पुनः लिया आवास पर कब्जा
कब्जा हटाने के बाद सहायक अभियंता गुलाब सैनी ने सरकारी आवास का निरीक्षण किया और उसके बाद आवास के दरवाजे पर ताला लगाकर विभाग का विधिवत कब्जा सुनिश्चित किया। इस प्रकार वर्षों बाद यह आवास पुनः सरकारी नियंत्रण में आ सका।
सरकारी संपत्ति संरक्षण का संदेश
सरकारी आवास कब्जा हटाया जाने की यह कार्रवाई अन्य अतिक्रमणकारियों के लिए भी एक चेतावनी मानी जा रही है। इससे यह संदेश गया है कि सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
स्थानीय लोगों में सकारात्मक प्रतिक्रिया
इस कार्रवाई के बाद स्थानीय स्तर पर प्रशासन की सराहना की जा रही है। लोगों का मानना है कि यदि इसी प्रकार लगातार कार्रवाई होती रही, तो सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी और अनधिकृत कब्जों पर रोक लगेगी।
प्रशासनिक सख्ती से बढ़ा भरोसा
सरकारी आवास कब्जा हटाया जाना केवल एक कार्रवाई नहीं, बल्कि प्रशासनिक जिम्मेदारी और जवाबदेही का उदाहरण है। इससे आमजन में प्रशासन के प्रति भरोसा बढ़ा है और यह उम्मीद जगी है कि भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाए जाएंगे।
अन्य अवैध कब्जों पर भी नजर
सूत्रों के अनुसार, सीएडी उपखण्ड द्वारा क्षेत्र में मौजूद अन्य सरकारी संपत्तियों की भी समीक्षा की जा रही है। आने वाले समय में और भी अवैध कब्जों पर कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।
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