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कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई: खाद की कालाबाजारी में दो फर्मों के लाइसेंस निरस्त

 बकानी (झालावाड़)_कृषि विभाग की टीम ने मंगलवार को खाद की कालाबाजारी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है।मध्य प्रदेश सीमा की ओर जा रहे एक मिनी ट्रक से बड़ी मात्रा में यूरिया और डीएपी खाद जप्त की गई।विभागीय जांच के बाद दो कृषि फर्मों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया।कृषि विभागीय निदेशक राजकुमार वर्मा ने बताया कि मंगलवार को विभाग की टीम ने सीमावर्ती क्षेत्र बकानी में एक मिनी ट्रक को रोका, जिसमें50 कट्टे यूरिया खाद और25 कट्टे डीएपी खादभरे हुए थे।प्रारंभिक पूछताछ में ट्रक चालक ने बताया कि यह खाद गांधी कृषि फार्म, बकानी से खरीदी गई थी और इसे मध्य प्रदेश के कृषि व्यापारियों को बेचने के लिए ले जाया जा रहा था

 

खाद नियंत्रण अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई

इस मामले को राज्य उर्वरक नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत गंभीर उल्लंघन माना गया।विभागीय टीम ने मौके पर ही खाद की खेप जब्त की और जांच रिपोर्ट तैयार की।जांच में पुष्टि हुई कि खाद की बिक्री अवैध रूप से सीमापार की जा रही थी, जो खाद वितरण नीति के खिलाफ है।इसके बाद कृषि विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए —झालरापाटन स्थित बालाजी कृषि फार्म औरबकानी स्थित गांधी कृषि फार्मके लाइसेंस निरस्त कर दिए।

 

कृषि विभाग का सख्त रुख

कृषि अधिकारी राजकुमार वर्मा ने कहा कि“खाद किसानों की मूल आवश्यकता है और इसकी अवैध बिक्री किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”उन्होंने बताया कि विभाग लगातार ऐसे व्यापारियों पर नजर रखे हुए है जो कमीशन के लालच में खाद की कालाबाजारी करते हैं।ऐसे सभी मामलों में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 

 

स्थानीय किसानों ने की कार्रवाई की सराहना

बकानी और झालरापाटन क्षेत्र के किसानों ने कृषि विभाग की इस सख्त कार्रवाई का स्वागत किया है।किसानों का कहना है कि पिछले कुछ समय से क्षेत्र में खाद की कालाबाजारी और कृत्रिम कमी की शिकायतें बढ़ रही थीं।विभाग की इस कार्रवाई से ऐसे लोगों पर लगाम लगेगी जो किसानों की जरूरत का फायदा उठाकर अवैध व्यापार कर रहे हैं।कृषि विभाग की यह कार्रवाई किसानों के हितों की रक्षा की दिशा में एक सख्त और जरूरी कदम है।खाद की कालाबाजारी रोकने से न केवल कृषि उत्पादन पर सकारात्मक असर पड़ेगा बल्कि किसानों को उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध हो सकेगी।विभाग ने संकेत दिया है कि भविष्य में भी इसी तरह की औचक जांचें और सख्त कार्यवाही जारी रहेंगी।

 

संवाददाता: रमेश चंद्र शर्मा

 

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