मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा किए जा रहे हवाई यात्राओं के खर्च ने एक बार फिर राजनीतिक और आर्थिक बहस को तेज कर दिया है। विधानसभा में पेश नए आंकड़ों के मुताबिक, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्यकाल में MP सरकार हवाई खर्च रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। सरकार हर दिन औसतन 20–21 लाख रुपये सिर्फ विमान और हेलीकॉप्टर किराये पर खर्च कर रही है, जो राज्य की वित्तीय चुनौतियों के बीच बड़ा सवाल खड़ा करता है।

MP सरकार का हवाई यात्रा पर 290 करोड़ खर्च, सिर्फ 2025 में ही 90.7 करोड़ का बिल

विधानसभा में कांग्रेस विधायकों प्रताप ग्रेवाल और पंकज उपाध्याय के सवालों के लिखित जवाब में बताया गया कि जनवरी 2021 से नवंबर 2025 तक सरकार ने कुल 290 करोड़ रुपये विमान और हेलीकॉप्टर किराये पर खर्च किए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि सिर्फ 2025 के पहले 11 महीनों में ही 90.7 करोड़ रुपये निजी कंपनियों को भुगतान किए गए, जो अब तक का सर्वाधिक खर्च है।

2019 में 1.63 करोड़ से बढ़कर 2025 में 90.7 करोड़ — 56 गुना उछाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सदन में स्वीकार किया कि साल 2019 में जहाँ सालाना विमान किराया 1.63 करोड़ था, वही खर्च 2025 में बढ़कर 90.7 करोड़ रुपये हो गया। यानी पिछले छह सालों में MP सरकार हवाई खर्च में 56 गुना से अधिक बढ़ोतरी हुई है, जो आर्थिक विवेक और वित्तीय प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठाती है।

दो साल में 143 करोड़ खर्च — रोज़ाना औसतन 21 लाख रुपये

जनवरी 2024 से नवंबर 2025 तक MP सरकार ने विमान और हेलिकॉप्टर पर कुल 143 करोड़ खर्च किए। इसका मतलब हुआ कि हर महीना औसतन 6.2 करोड़ और रोज़ाना 20–21 लाख रुपये हवाई यात्रा पर खर्च हो रहे हैं। जबकि इससे पहले 2021–2023 (तीन साल) में कुल खर्च 147 करोड़ था, यानी लगभग 4.1 करोड़ प्रति माह और 13–14 लाख प्रतिदिन। तुलना से स्पष्ट है कि मोहन यादव के कार्यकाल में हवाई खर्च 50% तक बढ़ गया है।

राज्य कर्ज में डूबा, ब्याज में हर साल 27,000 करोड़ — फिर क्यों बढ़ रहा हवाई खर्च?

MP सरकार का आर्थिक बोझ पहले से ही भारी है। पिछले 20 साल में राज्य का कर्ज 16 गुना बढ़कर 20,000 करोड़ से 4.64 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। सिर्फ ब्याज चुकाने में राज्य को हर वर्ष 27,000 करोड़ खर्च करने पड़ रहे हैं। ऐसे में MP सरकार हवाई खर्च में तेज बढ़ोतरी आर्थिक और प्रशासनिक प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े करती है।

हवाई किराया क्यों बढ़ा? सरकार ने बताईं 4 वजहें

MP सरकार  ने विमान किराये में 20–30% की वृद्धि के पीछे कुछ कारण बताए, जिसमें पर्यटन बढ़ना, कोविड के बाद चार्टर्ड उड़ानों की मांग और मेंटेनेंस लागत शामिल हैं। नई दरों में विमान का किराया 4.45 लाख रुपये प्रति घंटा से बढ़कर 2024 में 5.70 लाख रुपये प्रति घंटा हो गया। वहीं हेलिकॉप्टर का किराया 3.50 लाख प्रति घंटा से बढ़कर 4.75 लाख और कुछ श्रेणियों में 5.29 लाख प्रति घंटा तक हो गया।

MP सरकार का बेड़ा घटा, निजी कंपनियों पर निर्भरता बढ़ी

विधायक पंकज उपाध्याय के अनुसार, राज्य के पास फिलहाल केवल एक ही हेलिकॉप्टर उड़ान योग्य है। मई 2021 में सरकारी विमान के क्रैश होने के बाद से वह ग्वालियर एयरबेस में खड़ा है और उसकी मरम्मत तक नहीं हुई। न नया विमान खरीदा गया और न बेड़ा बढ़ाया गया। नतीजतन, सरकार की निजी कंपनियों पर निर्भरता बढ़ती गई और खर्च भी।

विपक्ष का हमला — “सरकार अपनी लापरवाही का बिल जनता से वसूल रही है”

विपक्ष का कहना है कि यदि सरकार समय रहते अपने सरकारी विमानों की मरम्मत करती, तो महंगे चार्टर्ड प्लेन और हेलिकॉप्टर लेने की जरूरत नहीं पड़ती। विपक्ष ने आरोप लगाया कि बढ़ते कर्ज, घटते राजस्व और रिकॉर्ड ब्याज भुगतान के बीच MP सरकार हवाई खर्च “असंवेदनशील और गैर-ज़रूरी” है।

बाहरी विशेषज्ञ क्या कहते हैं?

आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि हवाई यात्रा सरकार की जरूरत हो सकती है, लेकिन उसकी योजना और दक्षता महत्वपूर्ण है। लगातार बढ़ते खर्च यह दिखाते हैं कि संसाधनों का सही उपयोग नहीं हो रहा। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि सरकार को या तो अपना एयरक्राफ्ट बेड़ा तैयार करना चाहिए या दीर्घकालिक अनुबंध से खर्च कम करना चाहिए।

रिपोर्ट से जुड़े तथ्य — एक नज़र में

• 6 साल में हवाई किराया 56 गुना बढ़ा

• 2025 में अकेले 90.7 करोड़ का बिल

• रोज़ाना 21 लाख रुपये खर्च

• सरकारी एयरक्राफ्ट बेड़ा लगभग बंद

• निजी कंपनियों पर पूर्ण निर्भरता

• राज्य पर 4.64 लाख करोड़ का कर्ज

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